नई दिल्ली, 2 मार्च (आईएएनएस)। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने शनिवार को असम के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 1.8 मिलियन से अधिक लोगों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करने के मकसद से 452 मिलियन डॉलर के एक नए कार्यक्रम की घोषणा की।असम पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशियाई बाजारों का प्रवेश द्वार है। चाय और मसालों जैसे अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ, असम में वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा के अगले स्तर तक छलांग लगाने की क्षमता है।
हालांकि, यह अक्सर बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसी जलवायु घटनाओं से प्रभावित रहता है। वर्तमान में छोटी जोत वाले किसान समुदाय और आदिवासी बस्तियां हर मौसम में चलने वाले पुलों और सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ी नहीं हैं और इससे उनके जीवन और आजीविका पर असर पड़ता है।
452 मिलियन डॉलर के असम रेजिलिएंट रूरल ब्रिज प्रोग्राम का लक्ष्य सड़कों और पुलों के लचीलेपन और प्रबंधन को मजबूत करना है ताकि 1,739 गांवों में रहने वाले लोगों को थोक बाजार, स्कूल, अस्पताल और कार्यस्थलों तक साल भर पहुंच हासिल हो सके।
बेहतर कनेक्टिविटी के चलते लोगों को इन स्थानों की यात्रा करने की पहले की लागत के मुकाबले अगले छह वर्षों के भीतर 82 मिलियन डॉलर से अधिक की बचत होने की उम्मीद है।
यह कार्यक्रम सड़कों या संग्रह बिंदुओं के दो किमी के भीतर रहने वाले लगभग 633,000 महिला नेतृत्व वाले कपड़ा और हस्तशिल्प उत्पादकों को भी जोड़ेगा। कार्यक्रम के माध्यम से स्थापित इलेक्ट्रॉनिक वाहन और लॉजिस्टिक्स हब कम उत्सर्जन के साथ क्षेत्रीय बाजारों तक पहुंच हासिल करने में मदद करेंगे।
विश्व बैंक के भारत के कंट्री निदेशक ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा, "कार्यक्रम असम सरकार को गुणवत्तापूर्ण नौकरियों के लिए निजी निवेश आकर्षित करने, किसानों की आय बढ़ाने और मूल्य श्रृंखला में वृद्धि करने में सहायता करेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में समावेशी और विविध विकास को बढ़ावा मिलेगा।"
कार्यक्रम राज्य की अपनी प्रणालियों का उपयोग कर असम लोक निर्माण सड़क विभाग की वित्तीय और खरीद प्रक्रियाओं को मजबूत करने में मदद करेगा और आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
टास्क टीम के सदस्यों ने कहा, "इसके अलावा, यह पुल डिजाइन निर्माण और रखरखाव के साथ-साथ ग्रामीण परिवहन केंद्रों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन से संबंधित नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी को लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद करेगा।"
इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से 452 मिलियन का कार्यक्रम ऋण तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए धन के वितरण को सीधे परिणामों की उपलब्धि से जोड़ने के लिए कार्यक्रम-परिणाम और निवेश परियोजना वित्तपोषण के वित्तपोषण उपकरणों का उपयोग करेगा।
कार्यक्रम ऋण की परिपक्वता अवधि 4.5 वर्ष की छूट अवधि के साथ 19 वर्ष है।
--आईएएनएस
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