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नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के शीर्ष शहरों में आवासीय इकाइयों की कुल बिक्री में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट का हिस्सा बढ़ गया है।रियल्टी कंसल्टेंसी एनारॉक रिसर्च के अनुसार, 2022 में शीर्ष सात शहरों में बेची गई कुल 3.65 लाख इकाइयों में से 18 प्रतिशत (लगभग 65,680 इकाइयां) 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की लक्जरी श्रेणी में थीं।
इसके विपरीत, 2019 में बेची गई कुल 2.61 लाख इकाइयों में से केवल 7 प्रतिशत (लगभग 17,740 इकाइयां) लक्जरी श्रेणी में थीं। एमएमआर, एनसीआर और हैदराबाद ने 2022 में कुल मिलाकर लगभग 50,100 इकाइयों की बिक्री के साथ लक्जरी घरों की बिक्री का नेतृत्व किया है। 2019 में, उन्होंने एक साथ पूरे वर्ष में मात्र 14,050 लक्जरी घरों की बिक्री देखी।
डेटा ने आगे खुलासा किया कि कुल बिक्री हिस्सेदारी के मामले में, एमएमआर की लक्जरी आवास बिक्री हिस्सेदारी 2019 में 80,870 इकाइयों के 13 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में लगभग 1.10 लाख इकाइयों के लगभग 30 प्रतिशत हो गई। एनसीआर में, बिक्री का हिस्सा बढ़कर लगभग 15 प्रतिशत हो गया। हैदराबाद में, यह 2022 में बढ़कर 16 प्रतिशत (कुल 47,490 इकाइयों की बिक्री) हो गई, जो 2019 में बेची गई 16,590 इकाइयों में से 10 प्रतिशत थी।
पंजीकरण महानिरीक्षक, महाराष्ट्र के अनुसार, भारत का सबसे महंगा शहर- मुंबई- संपत्ति पंजीकरण से राजस्व संग्रह फरवरी 2023 में 1,102 करोड़ रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह फरवरी 2022 के संग्रह के मुकाबले 79 प्रतिशत की जबरदस्त छलांग थी जब यह 615 करोड़ रुपये था।
एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा: दिलचस्प बात यह है कि भले ही राजस्व संग्रह मुंबई में इस अवधि में काफी बढ़ गया, संपत्ति पंजीकरण की कुल संख्या में वर्ष में 8 प्रतिशत की गिरावट देखी गई - फरवरी 2022 में कुल 10,379 पंजीकरण से फरवरी 2023 में लगभग 9,511 पंजीकरण हुए। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बड़े टिकट मूल्य वाले घरों (यानी लक्जरी घरों) की बिक्री में महत्वपूर्ण गति देखी गई।
अगर हम आंकड़ों में और गहराई से देखें, तो फरवरी 2023 में इसी महीने के दौरान पिछले पांच वर्षों में मुंबई में सबसे अधिक राजस्व संग्रह देखा गया है। साथ ही, पूरे वित्त वर्ष 2023 में, हमने फरवरी को अधिकतम राजस्व संग्रह दर्ज करते देखा है।
मुंबई और अन्य शीर्ष शहरों में बड़े टिकट मूल्य के घरों की उच्च बिक्री के लिए एक प्रमुख कारक केंद्रीय बजट 2023-24 में 10 करोड़ रुपये के पूंजीगत लाभ के लिए सरकार का हालिया कदम हो सकता है। यह नया कदम अप्रैल 2023 से लागू होगा। इस प्रकार, पूंजीगत लाभ पर कर बचाने के लिए, मुंबई सहित शीर्ष शहरों में एचएनआई (उच्च नेटवर्थ व्यक्ति) मार्च में वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले करीबी लक्जरी आवास सौदों में भाग ले रहे हैं।
इस नए कदम के तहत, अगर कोई इक्विटी सहित घर/अन्य संपत्ति बेचता है और उसका लाभ 10 करोड़ रुपये से अधिक है, तो किसी अन्य संपत्ति में निवेश करने पर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का लाभ उठाया जा सकता है। अप्रैल 2023 से अब से 10 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत लाभ पर कर लगेगा।
पहले, अपने पूंजीगत लाभ से कर बचाने के लिए, एचएनआई/अल्ट्रा-एचएनआई ज्यादातर अल्ट्रा-लक्जरी संपत्ति में फिर से निवेश करते थे। इस प्रकार, नए प्रावधान के प्रभाव में आने के बाद नया कदम एक हद तक लक्जरी हाउसिंग बिक्री के लिए एक निवारक हो सकता है। हालांकि, यह कहना कि इस सेगमेंट पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, देखना होगा।
--आईएएनएस
केसी/एएनएम