नई दिल्ली, 7 मार्च (आईएएनएस)। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (कैनफिना) के बीच आर्बिट्रल अवार्ड के संबंध में विवाद 30 साल से मुकदमेबाजी के कई दौर से गुजर रहा था, जिसका निपटारा शीर्ष अदालत ने सोमवार को किया।एमटीएनएल ने केनरा बैंक की सहायक कंपनी कैनफिना की ओर से धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमटीएनएल को कैनफिना को 282.69 करोड़ रुपये की राशि के ब्याज के साथ 160 करोड़ रुपये की राशि वापस करने का आदेश देने वाले मध्यस्थ निर्णय पर रोक लगा दी, बशर्ते कि एमटीएनएल ब्याज सहित पूरी पुरस्कार राशि को सावधि जमा में जमा करे। कुल राशि प्रभावी रूप से लगभग 442.69 करोड़ रुपये है।
पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 (2) के तहत एमटीएनएल द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि एमटीएनएल प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो अवार्ड का आधार है, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित था।
अदालत ने कहा कि निस्संदेह एमटीएनएल द्वारा भरोसा की गई समिति की रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां की गई हैं, जो प्रासंगिक समय पर कैनफिना के लेनदेन में अनियमितताओं के आरोप का समर्थन करती हैं।
अदालत ने कहा, हालांकि, समकालीन पत्राचार धोखाधड़ी का मामला स्थापित नहीं करता है या कि एमटीएनएल को लेनदेन की प्रकृति के बारे में पता नहीं था। विद्वान मध्यस्थ ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ पत्राचार किए कि लेनदेन धोखाधड़ी से खराब नहीं हुए थे, और मुझे असहमत होने का कोई कारण नजर नहीं आता, कम से कम कार्यवाही के इस चरण में।
वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा ने केनरा बैंक का प्रतिनिधित्व किया, वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष पॉल ने कैनफिना का प्रतिनिधित्व किया, और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने एमटीएनएल का प्रतिनिधित्व किया।
एमटीएनएल के अनुसार, लेन-देन भारतीय शेयर बाजार में एक व्यापक घोटाले से प्रभावित थे और मध्यस्थ निर्णय पर रोक लगा दी जानी चाहिए, क्योंकि कैनफिना की ओर से धोखाधड़ी की गई थी।
सिंह ने कहा किया कि आक्षेपित अधिनिर्णय के निष्कर्ष कि बैंक और कैनफिना को धोखाधड़ी के लिए आरोपित नहीं किया गया था, और एमटीएनएल की ओर से कैनफिना द्वारा रखी गई प्रतिभूतियां, पूर्व दृष्टया गलत हैं। शर्मा ने कहा कि प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं बनता है।
न्यायमूर्ति जालान ने कहा : वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में मैं इसे लेनदेन को प्रेरित या प्रभावित करने वाली धोखाधड़ी की प्रथम दृष्टया खोज दर्ज करने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं मानता।
उन्होंने कहा : इसलिए, मैं एमटीएनएल के अवार्ड पर बिना शर्त रोक लगाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करता। आवेदन का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि विवादित अवार्ड के प्रवर्तन पर रोक लगाई जाएगी, जो निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा : एमटीएनएल 20 अक्टूबर, 1993 से 31 मार्च, 2023 तक 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दी गई 160 करोड़ रुपये की राशि और उस पर ब्याज, इस अदालत के विद्वान रजिस्ट्रार जनरल के पास 15 अप्रैल, 2023 तक जमा किया जाना चाहिए।
पीठ ने आगे कहा कि जमा की गई राशि को सावधि जमा में रखा जाना चाहिए, शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए और मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान समय-समय पर बढ़ाया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा : यह स्पष्ट किया जाता है कि इस फैसले में निहित टिप्पणियां आवेदन के निपटारे के उद्देश्य से प्रथम दृष्टया ऐसी टिप्पणियां हैं, उनका उद्देश्य धारा 34 की अंतिम सुनवाई में पक्षों के अधिकारों और विवादों को प्रभावित करना नहीं है।
--आईएएनएस
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