वाशिंगटन, 4 नवंबर (आईएएनएस)। गाजा में इजरायल के लगातार सैन्य अभियानों की आलोचना करने वाले अमेरिकियों ने मुंबई में 2008 के आतंकवादी हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया को संयम और नागरिक जीवन के सम्मान का एक मॉडल बताया है जो इजरायल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमलों से निपटने का एक और तरीका पेश करता है।हालाँकि, आरंभ में ही इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि बाद के वर्षों में आतंकवादी हमलों के प्रति भारत ने कठोर दंडात्मक रवैया अपनाया है।
गाजा में आम नागरिकों की मौत की बढ़ती संख्या के साथ संयम की मांग भी बढ़ रही है। जो बाइडेन प्रशासन पर डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर से दबाव है कि वह इज़राइल पर युद्धविराम समझौते और मानवीय सहायता और राहत के लिए युद्ध रोकने का दबाव बनाये।
इज़राइल ने युद्धविराम की मांग को खारिज कर दिया है और उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। लेकिन मानवीय युद्धविराम की आवश्यकता को बाइडेन प्रशासन द्वारा स्वीकार किया गया है। राष्ट्रपति ने स्वयं इसका समर्थन किया है, साथ ही उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी इसका समर्थन किया है।
डेमोक्रेटिक सांसदों के एक समूह ने 7 अक्टूबर के हमलों के 10 दिन के भीतर "तत्काल" युद्धविराम का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था - जिसका शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा की फिलिस्तीनी मूल की डेमोक्रेटिक सदस्य रशीदा तलीब और 13 डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने समर्थन किया था। इसमें "गाजा में नागरिकों, सहायता कर्मियों या मानवीय सहायता वितरण के लिए उच्च जोखिम पैदा करने वाली शत्रुता को कुछ समय के लिए समाप्त करने" का आह्वान किया गया।
प्रतिनिधि सभा में भारतीय मूल के डेमोक्रेट रो खन्ना, पार्टी में संयम बरतने की बढ़ती आवाज़ों में से एक हैं।
वे व्हाइट हाउस में डेमोक्रेटिक प्रशासन के साथ समझौते के तहत, 7 अक्टूबर के हमलों को अंजाम देने वाले आतंकवादी समूह हमास को खत्म करने के इजरायल के अधिकार को स्वीकार करते हैं और उसके संकल्प का समर्थन करते हैं, लेकिन वे गाजा में गहराते मानवीय संकट को देखते हुये युद्धविराम या एक विराम के रूप में संयम का आह्वान कर रहे हैं।
रो खन्ना ने इस संवाददाता को विशेष रूप से बताया, "जब भारत पर मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था, तो उन्होंने नागरिकों पर बमबारी नहीं की थी।"
उन्होंने कहा, “हमें यह देखने की ज़रूरत है कि हमास के अपराधियों को कैसे न्याय के कटघरे में लाया जाए। निर्दोष नागरिकों पर बमबारी बंद होनी चाहिए।”
कांग्रेसी नवंबर 2008 में मुंबई में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों द्वारा किए गए चार दिनों के उत्पात का जिक्र कर रहे थे।
आतंकवादियों ने छह अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोगों की हत्या कर दी थी।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार से या तो पाकिस्तानी पंजाब के मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इसकी सुविधाओं या आईएसआई पर हमला करके सैन्य जवाब देने की मांग गई थी जिसने शुरू से लेकर अंत तक आतंकवादी हमले की योजना बनाई थी और ऑपरेशन की निगरानी की थी जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों से लड़ते समय आतंकवादियों का मार्गदर्शन करना शामिल है।
तत्कालीन विदेश सचिव शिव शंकर मेनन ने अपनी पुस्तक 'च्वाइसेस: इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी' में याद किया है कि वह उन लोगों में से थे जिन्होंने सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया था।
उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने बॉस और तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री सिंह को सलाह दी कि "अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता के कारणों और जनता की भावना को शांत करने के लिए, आगे के हमलों को रोकने के लिए हमें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए और जवाबी कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए"।
लेकिन सरकार ने उनकी सलाह नहीं मानी और - उन्होंने किताब में लिखा है - बाद में देखा गया कि भारत को जवाबी कार्रवाई से जो हासिल हो सकता था, उससे कहीं अधिक संयम से हासिल हुआ। जवाबी कार्रवाई "भावनात्मक रूप से संतोषजनक" होती। लेकिन "गंभीरता से विचार करने पर और बाद में मंथन करने पर, मैं अब मानता हूं कि जवाबी सैन्य कार्रवाई न करने और राजनयिक, खुफिया और अन्य तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय उस समय और स्थान के लिए सही था।"
उन्होंने उस निर्णय से होने वाले अप्रत्याशित लाभों की सूची भी दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था पाकिस्तान को अलग-थलग करना।
द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार थॉमस फ्रीडमैन ने हाल के कॉलम में 26/11 के हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए इज़रायल से एक अलग तरह की प्रतिक्रिया पर विचार करने का आग्रह किया, जैसा कि मेनन की पुस्तक में बताया गया है।
फ्रीडमैन ने लिखा, “मैं इज़राइल-हमास युद्ध देख रहा हूं और उन विश्व नेताओं में से एक के बारे में सोच रहा हूं जिनकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूं: मनमोहन सिंह। वह नवंबर 2008 के अंत में भारत के प्रधानमंत्री थे, जब लश्कर-ए-तैयबा समूह के 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों, जिन्हें व्यापक रूप से पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी से जुड़ा माना जाता था, ने भारत में घुसपैठ की और मुंबई में 160 से अधिक लोगों की हत्या कर दी, जिनमें से 61 लोगों की दो लक्जरी होटलों में हत्या कर दी गई। 'भारत के 9/11' पर सिंह की सैन्य प्रतिक्रिया क्या थी?
“उन्होंने कुछ नहीं किया। सिंह ने कभी भी पाकिस्तान राष्ट्र या पाकिस्तान में लश्कर शिविरों के खिलाफ सैन्य जवाबी कार्रवाई नहीं की। यह संयम का एक उल्लेखनीय कार्य था।"
फ्रीडमैन ने मेनन द्वारा बताए गए निर्णय के लाभों को भी याद किया।
--आईएएनएस
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