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There is a possibility of a significant decline in the production and export of Indian soybean meal.

प्रकाशित 11/11/2024, 11:09 pm
There is a possibility of a significant decline in the production and export of Indian soybean meal.
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iGrain India - The situation you’re describing points to some significant developments in the Indian soybean meal market, especially with regards to production, export trends, and potential price changes. Let's break down the key points:

1. Domestic Soybean Production:

Increase in Soybean Production: The Union Agriculture Ministry has projected a slight increase in soybean production from 130 lakh tonnes in the 2023-24 season to 133 lakh tonnes in the 2024-25 season. This indicates a positive outlook for domestic soybean availability.

2. USDA Forecasts Decline in Soybean Meal:

Soymeal Production Decline: Despite the increase in soybean production, the USDA anticipates a reduction in soybean meal production in India, from 90.4 lakh tonnes in 2023-24 to 88 lakh tonnes in 2024-25. This decline could be due to a variety of factors, such as lower processing or quality concerns.

Exports Expected to Drop: A more concerning trend is the decline in exports. The USDA projects that India's soybean meal exports will fall from 19 lakh tonnes in 2023-24 to 13 lakh tonnes in 2024-25, a 6 lakh tonne reduction. This is a significant shift, especially given that India has historically been one of the world’s largest exporters of soybean meal.

Stable Imports: Imports of soybean meal are expected to remain stable at 50,000 tonnes, which suggests that domestic production and processing are still the main sources for meeting India's consumption needs.

3. Domestic Soymeal Consumption:

Increased Consumption: The USDA predicts that domestic soymeal consumption will rise from 71.5 lakh tonnes in 2023-24 to 75.5 lakh tonnes in 2024-25, marking a 4 lakh tonne increase. This rise in demand is driven by both food and industrial use, including animal feed, where soymeal is an important protein source.

Stable Soymeal Stock: The ending stocks of soymeal in India are expected to remain at 2.40 lakh tonnes, the same as the previous season. This stability indicates that while production may fall slightly, the country is managing to balance its supply and demand effectively.

4. Export Competitiveness and Price Sensitivity:

Attractive Export Prices: Indian soymeal has remained competitive in the South-East Asian market for the last few months, largely due to soft domestic soybean prices. This has allowed Indian exports to remain strong, with shipments to key markets in Southeast Asia performing well.

Price Increase Risk: However, there is a risk that if soybean prices rise, the cost of producing soymeal will also increase. This could make Indian soymeal less attractive on the international market, reducing export demand further, particularly in price-sensitive regions.

5. Government Intervention:

Minimum Support Price (MSP): The Indian government is supporting soybean farmers by buying their produce at the Minimum Support Price (MSP) in major growing regions. This intervention aims to stabilize domestic prices and ensure that farmers receive a fair price for their crop. However, if the MSP price rises due to higher soybean prices, the overall cost of producing soymeal may also increase, affecting export pricing.

Key Takeaways:

While domestic soybean production is forecast to increase slightly, soymeal production and exports are expected to decline due to various factors, including changing global demand, pricing, and potentially higher domestic prices.

Domestic consumption is expected to rise, especially for animal feed and industrial uses, but overall stocks of soymeal are expected to remain stable.

The Indian government’s intervention in the soybean market could help stabilize prices, but rising soybean prices could push up the cost of soymeal, affecting export competitiveness.

The outlook for India's soybean meal market seems somewhat cautious due to the projected decline in exports and potential price volatility. However, the government’s support and current pricing dynamics suggest that India may still be able to navigate these challenges, although export growth may be constrained.

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